लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए आधार सेवाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने की पहल शुरू कर दी है। योगी सरकार प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधार सेवा केंद्र स्थापित कर रही है, जिससे ग्रामीणों को आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब ब्लॉक अथवा शहर नहीं जाना पड़ेगा।
पंचायतीराज विभाग की इस योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर नया आधार नामांकन, आधार अपडेट और आधार प्रमाणीकरण जैसी सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण भी ग्राम सचिवालयों में लगाए जा रहे हैं।
पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, इन आधार सेवा केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। योजना के प्रभावी संचालन के लिए यूआईडीएआई द्वारा पंचायतीराज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी आईडी जारी कर दी गई है।
