इस्लामाबाद। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से एक बार फिर कड़ा संदेश मिला है। पाकिस्तान सरकार द्वारा कंडोम सहित अन्य गर्भनिरोधकों पर लगाए गए टैक्स को हटाने के अनुरोध को IMF ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। IMF का कहना है कि इस समय टैक्स में किसी भी तरह की छूट से पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
IMF के अनुसार, यदि कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक उत्पादों पर टैक्स हटाया जाता है तो पाकिस्तान को 40 से 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने में पहले ही संघर्ष कर रही पाकिस्तान सरकार के लिए यह नुकसान स्वीकार्य नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक, IMF ने यह भी स्पष्ट किया है कि टैक्स में किसी तरह की रियायत पर अगले बजट में ही विचार किया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान को कर्ज कार्यक्रम की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
इस फैसले ने पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जहां सरकार सामाजिक जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की शर्तों के बीच फंसी नजर आ रही है।