Liberal Media | कन्नौज
कन्नौज में आयोजित एक विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में सशक्त भागीदारी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून तो बन चुका है, लेकिन इसके लागू होने के लिए परिसीमन (डिलिमिटेशन) आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण प्रभावी होगा।
असीम अरुण ने उम्मीद जताई कि 2029 के चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में चुनाव लड़ेंगी और दिल्ली व लखनऊ की सत्ता में नेतृत्व करती नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण को खत्म नहीं, बल्कि और मजबूत करने का काम कर रही है।
मंत्री ने यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग—महिलाओं, वंचितों, दिव्यांगों और किन्नर समाज—को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।