मऊ | LIBERAL MEDIA
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मऊ जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर अधिकारियों को बुके देकर सम्मानित भी किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 52,007 मामलों का निस्तारण करते हुए 8,05,92,174 रुपये की समझौता राशि जमा कराई गई। इसके साथ ही 1,73,69,074 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।
लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण चंद्रगुप्त ने 58 मामलों का निस्तारण करते हुए 1,86,95,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पाण्डेय ने 35 मामलों का निस्तारण किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने 2 मामलों का निस्तारण करते हुए 11,000 रुपये का अर्थदंड जमा कराया। अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 आर्बिट्रेशन मामले का निस्तारण किया, जबकि अपर जनपद न्यायाधीश राजीव वत्स ने 218 विद्युत मामलों का निस्तारण किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने 1829 मामलों का निस्तारण करते हुए 7,26,100 रुपये का अर्थदंड जमा कराया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने 6001 मामलों का निस्तारण किया।
इसके अलावा सिविल जज सीनियर डिवीजन नसेहा वसीम, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अरुणांजलि सिंह, सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रियंका शर्मा, अक्षिता सिंह, ग्राम न्यायालय मधुबन के न्यायाधिकारी अमरनाथ सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी कई मामलों का निस्तारण किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों, बीएसएनएल और टोरंटो गैस से जुड़े 685 मामलों का निस्तारण कर 4,06,14,501 रुपये की बकाया राशि वसूली गई।
वहीं राजस्व विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 41,937 मामलों, श्रम विभाग और मनरेगा ने 754, नगर पालिका ने 179, विद्युत विभाग ने 148, बाट माप विभाग ने 17 तथा वन एवं स्वास्थ्य विभाग ने 82 मामलों का निस्तारण किया।