नई दिल्ली। आगामी केंद्रीय बजट से पहले करदाताओं को राहत देने की मांग तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और आर्थिक विशेषज्ञों ने सरकार से इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन करने तथा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने की अपील की है।
विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन टैक्स स्लैब और 80C की सीमा लंबे समय से अपरिवर्तित है। वर्तमान में सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की ही छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है।
कर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार टैक्स स्लैब में राहत देती है और बचत पर मिलने वाली छूट बढ़ाती है, तो इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और घरेलू निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अब सबकी निगाहें आगामी बजट पर टिकी हैं कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है।
